महज 25 करोड रुपए में दे दिया लाल किला, आखिर क्यों? जानने के लिए पढ़ें ..

देश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों में शामिल लाल किले को अब मेंटेनेंस के लिए और उसके रखरखाव के लिए एक निजी कंपनी को ठेके पर दे दिया हैl ऐतिहासिक इमारत को मेंटेनेंस के लिए निजी कंपनियों को दिए जाने पर कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार को घेरा हैl और राजनीति शुरू कर दी हैl कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की हैl
वहीं, सोशल मीडिया पर भी सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही हैंl

कांग्रेस ने कहा है, कि आखिर सरकार सरकारी इमारतों को निजी हाथों में कैसे सो सकती है? इसके पीछे क्या मकसद है?  अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट को लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा हैl

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कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा, कि सरकार ऐतिहासिक ऐतिहासिक महत्व की उद्योगपतियों के हाथों में कैसे सौंप सकती है?  इसका जवाब देने के लिए संसद, लोक कल्याण मार्ग, सुप्रीम कोर्ट या इन में से किसी को भी सुनने का ऑप्शन दिया गया हैl

यूरोपीय किलाओ की तर्ज पर डिवेलप करने की बात :
सूत्रों के मुताबिक, कंपनी को 25 करोड रुपए में मेंटेनेंस का ठेका दिया गया हैl ठेका हासिल करने के लिए कंपनी का मुकाबला Indigo और जीएमआर ग्रुप से थाl पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद कंपनी टूरिस्ट से फिस भी वसूलना शुरू करेगीl  गौरतलब है कि अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत 90 से ज्यादा स्मारक गोद लेने के लिए उपलब्ध हैंl

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 30 दिनों के अंदर लाल किले के अंदर काम शुरु कर देगी, जिसके बाद उन्हें 5 साल के लिए लाल किले की जिम्मेदारी पूरी तरह से सौंप दी जाएगीl कंपनी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले लाल किले के अंदर रात में रोशनी का बेहतरीन इंतजाम करने की योजना हैंl

डालमिया ग्रुप का मानना है, कि लाल किले के मेंटेनेंस का ठेका मिलने की वजह से ब्रांड  के पास अपनी साख बनाने का अच्छा मौका हैl कंपनी ने लाल किला को यूरोपीय किलाओ की तर्ज पर डिवेलप करने की बात कही हैl

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कांग्रेस के अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार के इस फैसले का ट्विटर के जरिए विरोध किया हैl तेजस्वी ने अपने ट्वीट से कहा,  'मोदी सरकार द्वारा इसे लाल किले का निजीकरण करना कहोगे, गिरवी रखना कहोगे या बेचनाl, क्योंकि यह बहुत ही निराशाजनक बात हैl कि आज देश में अपनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों का रखरखाव सरकार की बस की बात नहीं रहीl सरकार इन ऐतिहासिक इमारतों का रखरखाव करने के लिए करने के लिए किसी निजी कंपनी के हाथों में सौंपने जा रही हैंl

संस्कृति मंत्री ने कहा, यह लाभ कमाने वाली गतिविधि नहीं है 

इस मामले को लेकर हो रहे विवाद के बाद संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा ने शनिवार को सफाई दीl उन्होंने कहा,  'राष्ट्रपति ने वर्ष 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्र सरकार की एक योजना की घोषणा की थीl कि जो कोई भी स्मारकों की सेवा में कोई योगदान देना चाहता हैl आगे आ सकता हैl लाल किले से जुड़ी कुछ सीमाएं डालमिया ग्रुप को दी गई हैl यह लाभ कमाने वाली गतिविधियां नहीं हैl जो कि राजनीति करने का विषय बनेl