नहीं ले पाएंगे दहेज हरियाणा कर्मचारी, सरकार का ऐलान

दहेज की कुरीतियों से निपटने की एक नई पहल हरियाणा सरकार ने की हैl हरियाणा के अधिकारी व कर्मचारी अब शादी के समय दहेज नहीं ले पाएंगेl यह हरियाणा सरकार का आदेश हैl उन्हें शादी के समय मिलने वाले किसी भी तरह के सामान की सूचना भी सरकार को देनी होगीl अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगीl

तुरंत कदम उठाने के निर्देश:
दहेज की चुनौती से निपटने की एक पहल राज्य सूचना आयोग ने की थीl और इस पर मुख्य सचिव ने तुरंत कदम उठाते हुए सभी विभागों को पत्र लिखा हैl पत्र के मुताबिक कर्मचारियों को अपनी पत्नी,पिता और ससुर के साइन वाली अंडरटेकिंग देनी होगीl जिसमें लिखा होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया गया हैl

सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश:
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों,  उपायुक्तों व पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे पत्र में आदेश को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई हैl

सरकार ने यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री की पिछले साल 16 नवंबर को जारी की गई एक अहम फैसले के बाद जारी किए हैंl राज्य सूचना आयुक्त ने इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिए थेl कि हरियाणा सिविल सेवा अधिनियम 2016 की धारा 18(2) की अनुपालना 1 महीने की भीतर की जाएंl

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भाग नहीं ले रहे हैं शपथ पत्र:
आयोग इस बात से भी नाराज था कि कानून में सख्त प्रावधान होने के बावजूद नियम 18(2) के तहत कर्मचारियों व अधिकारियों से यह शपथ पत्र किसी विभाग में नहीं लिए जा रहेl  राज्य सूचना आयुक्त ने अपनी व्यवस्था में कहा था कि दहेज जैसी कृति से निपटने के लिए हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य को भी पहल करनी होगीl तभी दहेज उत्पीड़न को रोका जा सकता हैंl इधर आदेश में अहम पहलू यह सामने आया हैl कि राज्य की विश्वविद्यालय और बोर्ड निगमों के कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया हैंl