सरकार ने माना कमजोर हुआ एससी एसटी एक्ट, ऑर्डर को बदलने के लिए अपील की

     सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी/एसटी एक्ट में बदलाव किया थाl जिसमें कहा गया था कि एससी/एसटी एक्ट में अब न तो सीधे FIR दर्ज होगी और नहीं सीधे गिरफ्तारी हो सकेगी.  FIR से पहले शुरुआती जांच होगीl अग्रिम जमानत भी दी जा सकेगीl

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रखा था सुरक्षित :

     इस फैसले को लेकर देश में काफी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ थाl जिसमें काफी भारी हिंसा हुई थीl दलित संगठनों के दबाव में सरकार ने फैसले पर फिर से याचिका दायर की थीl लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया थाl

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        सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा की गई अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हैl वह SC/ST के खिलाफ नहीं हैl SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए नहीं हैl सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने फैसले पर कायम हैl

सरकार ने दोबारा से की अपील 

      सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जो फैसला दिया हैl वह एक्ट को कमजोर करता हैl इससे देश में भारी नुकसान हुआ हैl इस फैसले से भ्रम पैदा हुआ हैl उसे दूर करने की जरूरत हैl

      एससी/एसटी एक्ट को लेकर सरकार ने गुरुवार को लिखित दलील देते हुए अटार्नी जनरल ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील हैंl अदालत ने इस एक्ट में गैप भरने की बजाय कानून में बदलाव कर दिया.

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       अदालत को संसद के अधिकारों में दखल देने का हक नहीं हैl केंद्र ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत की इजाजत नहीं होनी चाहिएl

      दलितों के 2 अप्रैल के बाद बंद के दौरान काफी हिंसा हुई थी और 10 लोगों की मौत हो गई थीl जिससे सरकार की काफी फजीहत हुई थीl उसके बाद सरकार ने अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट में दीl