कोर्ट ने माना लिव इन पार्टनर से गुजारा भत्ता ले सकती है महिला

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है! लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला अपने

पार्टनर के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत गुजारे भत्ते के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है!

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सुप्रीम कोर्ट ने लीव इन के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि घरेलू हिंसा मैंने न सिर्फ शारीरिक, मानसिक बल्कि आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करने के मामले में लिव-इन में रह चुकी महिलाएं अपने पार्टनर के खिलाफ कानूनी सहारा ले सकती हैं! अपना हक पा सकती है!

कोर्ट ने माना की अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते वक्त अगर किसी महिला के साथ गलत व्यवहार हुआ है तो वह कानूनी तौर पर अपनी सहायता ले सकती है! और वह महिला कानून के तहत गुजारा भत्ते की हकदार भी होती है!

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दरअसल यह मामला एक महिला से जुड़ा है! जिसने लिव इन रिलेशनशिप से एक बेटे को जन्म दिया था! महिला और उनके बेटे को फैमिली कोर्ट ने 2010 में गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया था! इसके खिलाफ महिला के पार्टनर ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था!

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो शादीशुदा महिला है! उन्हें ही सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है! इस पर महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था!

जहां पर महिला को राहत कि खबर मिली! कोर्ट ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि महिला शादीशुदा नहीं है तो भी घरेलू हिंसा कानून के तहत की हकदार है! कोर्ट ने माना शादीशुदा होने पर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिला गुजारे की हकदार नहीं है!